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नई दिल्ली। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने कानून और न्याय व्यवस्था की भर्तियों को लेकर संसदीय स्थायी समिति को बताया कि बीते 5 वर्षों में हाई कोर्ट (High Court) में की गई जजों की नियुक्तियों में से 79 फीसदी जज उच्च जातियों से हैं। मंत्रालय के न्याय विभाग ने बिहार के ...

लखनऊ, 27 दिसंबर। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण को रद्द करते हुए तत्काल चुनाव कराने का आदेश दिया है। कोर्ट के फैसले के साथ ही प्रदेश में निकाय ...