राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश ने लिखा पत्र

1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 तक के एरियर का भुगतान जीपीएफ खाते में जमा करने का किया अनुरोध

महोबा राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्ष हेमंत कुमार पाठक ने अवगत काराया कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश ने आज मानननीय प्रधानमंत्री के आधिकारिक ईमेल आईडी पर एक पत्र प्रेषित करते हुए कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से 11% की दर से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी किए जाने के लिए आभार प्रकट किया है ।
हेमंत कुमार पाठक एक प्रेस विज्ञप्ति मेंअवगत कराया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्णय के कारण ही उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की सुविधा मिल सकी है। इसके लिए देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रदेश के 16 लाख कर्मचारियों एवं 12 लाख पेंशनर्स की तरफ से राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश जनपद महोबा के जिला अध्यक्ष हेमंत कुमार पाठक , कार्यवाहक अध्यक्ष वैभव मिश्रा, जिला महामंत्री ननकावन तिवारी, जिला उपाध्यक्ष लालदिमान कुशवाहा , रामप्रसाद , चरन सिंह यादव , विनोद कुमार , नारायण घोष रोशन सिंह, सांस्कृतिक मंत्री आशमीन खातून , ऊषा चौरसिया लीलावती मिश्रा, मीरा लखेरे कार्यालय सचिव हरिवंश, शकील कुरैशी, राधेश्याम साहू सहित राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश जनपद महोबा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने आभार व्यक्त किया है । राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश जनपद महोबा के जिलाध्यक्ष हेमंत कुमार पाठक ने अवगत कराया कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश ने माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक महंगाई भत्ते की किस्त में कोई बढ़ोतरी न करते हुए उसको 17% ही रखा गया है, जबकि 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी करते हुए कुल महंगाई भत्ता मूल वेतन का 28% कर दिया गया है । जनवरी 2020, जुलाई 2020 एवं जून 2021 तक महंगाई भत्ते की 3 किस्तें ड्यू हुई है, जिनका भुगतान 1 जुलाई 2021 से किया गया है। जनवरी 2020 में 4% ,जुलाई 2020 में 3% एवं जनवरी 2021 में 4% की दर से महंगाई भत्ते में वृद्धि हुई है। यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से दिया गया है ।इस प्रकार जनवरी 2020 से जुलाई 2020, जुलाई 2020 से जनवरी 2021 एवं जनवरी 2021 से जून 2021 तक की तीन छमाही किस्तों के महंगाई भत्ते के अवशेष का भुगतान अभी भी लंबित है।
हेमंत कुमार पाठक ने अवगत काराया कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश ने अनुरोध किया है कि जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक बढ़े हुए क्रमशः 4% 3% एवं 4% के महंगाई भत्ते के अवशेष का भुगतान कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा करते हुए उस पर निकासी के लिए 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया जाए। इस निर्णय से कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का एरियर मिल जाएगा तथा सरकार को तत्काल महंगाई भत्ता भुगतान नहीं करना होगा।
परिषद के मीडिया प्रभारी राजेश कुमार एवं आशाराम ने अवगत कराया कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश ने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि उत्तर प्रदेश में 2021 में विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत इस प्रकार का निर्णय लिया जाना समीचीन है ।उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है जहां कर्मचारियों की संख्या भी बहुत अधिक है तथा चुनाव में कर्मचारी निर्णायक भूमिका भी अदा करते हैं ।ऐसी स्थिति में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के अवशेष का जीपीएफ में भुगतान किया जाना एक दूरदर्शी राजनीतिक निर्णय हो सकता है । राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेजे पत्र की प्रति भारत सरकार के वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण जी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी पृष्ठांकित किया है।